Interview (Click Here!)

    Nepal Federation of Agricultural Producers President Depak Baskota  संग अन्‍तर्वार्ता गणेश लिम्‍बु

Comments (0)

       NEPAL RAI FAMILY FESTIVAL ( CLICK HERE )

बैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा दक्षिण कोरियाको किराँत राई परिवारले स्थानीय आन्याङ वरिशरमा गत २१ आइतबारका दिन भव्यताका साथ चण्डी नाँचको आयोजना सम्पन्न गर्‍यो।

कोरियाभरी छरिएर रहेका नेपालीलगायत स्थानीय कोरियानहरुले पनि चण्डी नाँचेर कार्यक्रमको रौनकता बढाएको थियो। किराँत संस्कृति झल्किने भेषभूषा, झ्याम्टा, ढोल, स्याउली एवं नेपाली खानालगायतले परदेश भूमिमा पनि स्वदेशको सम्झना गराएको थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन किराँत राई द.कोरियाका अध्यक्ष शम्भु राईले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा भूपू गृह राज्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष दीपकप्रकाश बांस्कोटा र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा चण्डी नाँचका साथै रिमा राई, प्रेम गुरुङलगायतका स्थानीय कलाकारहरुले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

  यहाँ थिच्‍नुहोस   प्रवासी मजदुर समाचार डम्‍बर सुब्‍बा

 यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  suresh limbus voice      

nepal TV1     TV2    may 21 नेपाल टि.भि. हेर्नलाई यहाँ  थिच्‍नुहोस 

यहाँ क्लिक गर्नहोस्   nepali music vidio

सभामुखमा सुवास नेम्वाङ निर्विरोध
प्रतिनिधिसभाको पदमा नेकपा एमालेका सांसद सुवास नेम्वाङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। (more…)

  यहाँ क्लिक गर्नुहोस् korea santi shaugat from गणेश लिम्‍बु

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्    गायिका मैसमी गुरुङ संग अन्‍तर्वार्ता गणेश लिम्‍बु

लिम्‍बू गित मनुनेम्‍वाङ

आन्दो लन दमन गर्न एक करोड

अर्थमन्त्री रामशरण महतले सोमबार संसदमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा शाही सरकारले अर्थतन्त्रलाई सार्‍है नाजुक अवस्थामा पुर्‍याइएको बताइएको छ। श्वेतपत्रमा जनआन्दोलन नियन्त्रण र दमन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई रू. एक करोड निकासा गएको, तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाको आदेशबाट २०६२ पुस १२ गतेदेखि २०६३ वैशाख ५ गतेसम्मका अधिकांश दिनहरूमा दैनिक रू. पाँच लाखका दरले खर्च भएको, गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सुरक्षा निकायको बजेटभित्रकै रकम परिचालन गरी लेखामा अन्य प्रयोजन देखाई आन्दोलन दबाउन खर्च भएको रकम समावेश गर्न नसकिएको श्वेतपत्रमा औँल्याइएको छ । श्वेतपत्रमा आन्दोलन दबाउन खर्च हुन सक्ने गरी सञ्चारमाध्यम अनुदानका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई रू.२ करोड ५० लाख विनियोजन नगरिएको रकम निकासा भएको, विनियोजित एवम् विनियोजन नगरिएका अन्य रकमहरूसमेत अपारदर्शी रूपमा लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन दबाउने गरी व्यापक दुरूपयोग भएको अनुमान गरिएको, क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकले स्थानीय निकाय, नगरपालिकाको रकम जनआन्दोलन नियन्त्रण गर्न दुरूपयोग गरेको जानकारीमा आएता पनि यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख छ ।