E.P.S होइन वर्क परमिट सबैको माग
वाइ पाण्डे october 30, 2006
E.P.S होइन वर्क परमिट सबैको माग आगमि २००७ फेब्रुअरी १४ देखि कोरिया सरकारले नेपाललाई पनि इम्प्लोयमेन्ट पर्मिट सिस्टममा समाबेश गर्ने सक्ने कुरा जानकारी दिएको छ । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट भने अझै सम्पूर्ण प्रकिया पुरा भई नसकेको कुरा कोरियाको लेबर मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।स्मरण रहोस् नेपाललाइ १९९४ देखि ट्रेनिङ्ग भिसा दिएको थियो । सोही प्रणाली अनुसार नेपाली कामदारहरु ट्रेनिङ्ग प्रणालीबाट कोरिया भित्रिने क्रम जारी छ । नेपालका साथै उज्बेक्किस्तान्, काजकिस्तान लागएत थप आरु तीन देशलाई यो प्राणालिमा समाबेश गर्न लागिएको छ ।
यस भन्दा अगाडि पनि नेपाल ईपीएस् को लागि प्रस्ताबित थियो तर नेपाली नेता तथा मानव तस्कर को कारणले खारिजीमा परेको थियो । आगामी सन् २००७ फेब्रुअरी देखि कोरिया सरकारले नेपाललाइ पनि इपीएस प्रणालीमा समाबेश अझै निश्चित भने भएको छैन । देशको राजनीतिक उथलपुथल र अन्य विविध कारणले २००५ र २००६ को नेपालले पाएको प्रशिक्षार्थी कामदार कोटा अन्य मुलुकलाई दिएको थियो । हाल कोरियामा तीन लाखको हाराहरिमा आप्रबासी कामदार रही आएका छन । कोरियाको तेस्रो ठुलो पार्टी मिन्जु नो दोङ दाङले आप्रबासी कामदाअरलाई भिसा दिएर राख्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै आइको छ । कोरियाको संबिधानमा परिवर्तन नगरि सम्सदले दुई तिहाइ बहुमतले परित गरे मात्र कानुन बमोजिम बिदेशी कामदारलाई त्यसरी भिसा दिन सकिन्छ । कोरियाको सबै भन्दा ठुलो पार्टी हान नारा पार्टिले बिदेशिलाई त्यसरी भिसा दिने कुराको बीरोध गर्दै आएको छ ।कोरियानहरु एक जाती अनुहार भन्ने कुरामा निस्ठवान रहेका छन । यस नियम विरुद्ध दक्षिण कोरियाका विभिन्न मजदुर संघ संस्थाहरुले लगातार विभिन्न -यालीहरुको आयोजना गरी विरोध गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुको माग इपीइस होइन वर्क परमिट लागू गर भन्ने रहेको छ । अवैधानिक रुपमा कोरियामा रहेका मजदुरहरु नेपाल फिर्ता गएमा इपीएस कोटाबाट विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैको कारण हाल धरपकड तिब्र भएको छ । इपीएस प्रणाली के हो त? इम्प्लोयमेन्ट पर्मिट सिस्टम (Employment Permit System) अर्थात इपीएस हो । दक्षिण कोरियामा अवैधानिक रुपमा रहेर काम गर्दै आएका प्रवासीहरुको संख्या बृद्धि भएका कारण ट्रेनिङ्ग भिसा खारेज गर्दै विदेशी कामदारहरुलाई काम दिने दक्षिण कोरिया सरकारले बनाएको एउटा नीति हो । यस नीतिअनुसार ३ बर्ष भन्दा कम समय कोरियामा रही वैधानिक रुपमा रहेका कामदारहरुलाई मालिकको जमानतमा थप २ बर्ष काम गर्न पाउने भिसा दिइने छ भने ३ बर्ष भन्दामाथि तर ४ बर्ष नपुगेका कामदारहरुका लागि श्रम तथा कानुन मन्त्रालयमा उजुरी दिई नेपाल फिर्ता गएमा र छ महिना भित्र पुनः फिर्ता भएमा थप १ बर्षदेखि २ बर्ष वैधानिक रुपमा काम गर्ने सुविधा रहेको छ । कामदारको सिधै मालिक सँग सम्बन्ध रहेने छ । कामदारले आफुलाई मन नपरेमा ५ पटक सम्म कम्पनि सार्न सक्ने छ । तर सो जानकारी श्रम मन्त्रालयमा त्तथा इमिग्रसनलाई जानकारी दिनु पर्ने छ ।
यसैगरी अवैधानिक रुपमा कोरियामा रहेका मजदुरहरु नेपाल फिर्ता गएमा इपीएस कोटाबाट विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा अब नेपालीको हकमा झनै समस्या पर्ने देखिन्छ । यस भन्दा अगाडि लुम्बिनिलेको डाइरेक्तर मिस्टर जोनले कोरियाम रहेका नेपालीलाई आधिकारै नपाई धर्पकद गर्ने गरेको थियो । जस्मा केही उसका चाकर बाबुराम बजगाइ लगयताका ४-६ जना मतियार सग्लङन थिय । भोलिका दिनम पनि यस्ता माअनब तस्कर फेरी मौलाएर नेपालीलाई दुः?दिने सम्भाबना रहेको छ । स्मरण रहोस् पाकिस्तान र इन्डोनेशियाको इपियस् प्राणाली हालै खारेज गरिको छ । कारण सरकारी घोटलाले गर्दा जानकारी हुन आएको छ । नेपालको समान्धमा पनि कसैले राल नचुहाए फरक पर्दैन ।

अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले आफ्ना संस्कृति र परम्परालाई अनुसरण गर्दै तिहार मनाए। विदेशी भूमिमा तिहार मनाउंदै नेपाली माया र शुभकामना एक अर्कासंग साटासाट गरे। यो अवसरलाई जुटाएको थियो किरात याक्थुम चुम्लुङले। उनीहरुले त्यतिखेर साँचो नेपाली हुनुको अनुभव गरे। लक्ष्मी पूजाको आराधना र दीप -बत्ती जलाई कार्यक्रम शुरु भयो। संस्थाका महासचिव दिपेश लिम्बुले स्वागत मन्तव्य र अध्यक्ष श्याम सुब्बा मेन्याङबोले धन्यवाद मन्तव्य प्रकट गरे। द्यौसी गीत लगभग १ घण्टा जारी रहृयो। सचिव नगेन्द्र इङगनामद्वारा औपचारिक कार्यक्रम अन्त्यको घोषणासंगै डिजे र डान्सको शुरुआत भएको थियो।