नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै र्सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार २०६३ साल असार मसान्तसम्म नेपालको कुल बैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ रहन पुगेको छ। यो सञ्चिति अघिल्लो वर्षो तुलनामा झण्डै २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो भने यसले नेपालको ११ महिनाको सम्पूर्ण आयातलाई धान्न सक्ने क्षमता राख्दछ। शाही शासनकालको बेलामा बढ्दो व्यापार घाटा, संकटग्रस्त पर्यटन उद्योग र बन्दप्राय बैदेशिक सहयोगलगायतले नेपाली अर्थतन्त्र धराशाही रहँदा पनि देशको बैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुनुको एक मात्र कारण थियो। बढ्दो व्रिप्रेषण (रेमिटेन्स)। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षऔपचारिक माध्यमबाट नेपालको रेमिटेन्स आम्दानी ९७ अर्ब ५४ करोड भएको थियो र यो राष्ट्रिय आयको झण्डै १७.५ प्रतिशत हुन आउँछ। रेमिटेन्स आम्दानीमा उक्त आम्दानी अघिल्लो वर्षो तुलनामा झण्डै ४९ प्रतिशतले वृद्धि हो। आ.व २०६१/०६२ मा नेपालको रेमिटेन्स आम्दानी ६५ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो, जुन राष्ट्रिय आयको १३ प्रतिशत हुन्छ। अझ औपचारिक/अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको रेमिटेन्स जोड्ने हो भने नेपालको कुल रेमिटेन्स डेढ खर्बभन्दा बढी हुन्छ र यो राष्ट्रिय आयको ३२ प्रतिशत हुन आउँछ।यो रेमिटेन्स आम्दानी देशको सम्पूर्ण निर्यात, पर्यटन र बैदेशिक सहायताभन्दा बढी रहेको थियो। देशको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन लगायतका विभिन्न आर्थिक क्षेत्र चौपट हुँदा पनि रेमिटेन्सले नै देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाइराखेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रोजगारी सिर्जना, परिवारको आर्थिक संख्या तथा बैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गरेको योगदान आधार मान्ने हो भने कृषिपछि रेमिटेन्स नै अर्का प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हो। नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रलाई २०५५ सालदेखि नै रेमिटेन्सले धानेको थियो।
नेपालबाट कामको खोजीमा विदेश जाने प्रचलन झण्डै २०० वर्षपुरानो मानिन्छ। सुरूमा पञ्जावका शिख राजा रञ्जित सिंहको सेनामा भर्तीर् हुनु नेपालीहरू लाहोर धाउने गर्दथे। त्यतिखेरबाट नै बाहिर देशमा काम गर्नेलाई लाहुर भन्ने चलन पनि सुरू भएको थियो। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्मको युद्धपछि गोर्खालीको नाममा सयौंको संख्यामा नेपाली व्रिटिस इष्टइण्डिया कम्पनीमा भर्ती हुन थाले। यो भर्ती हुने परम्परा हालका दिनमा पनि ब्रिटिस सेनामा र सन् १९४७ पछि भारतीय सेनामा कायमै छ। अहिले ब्रिटिस सेनामा ३४ सय र भारतीय सेनामा झण्डै ५० हजारको संख्यामा नेपालीले सेवा गरिरहेका छन्।यस्तै नेपाली हङकङ, सिंगापुरर ब्रुनाईमा पनि सुरक्षाकर्मीको कार्य गर्ने भएकाले ती मुलुकमा पनि बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको थियो। दुइ दशक अघिसम्म पनि राज्य र सरकारको दायरामा नआएको यो व्यवसायले २०४२ सालमा बैदेशिक रोजगार ऐन बनेपछि मात्र बैदेशिकता पाएको थियो। २०४६ सालपछिको खुला वातावरणले यो क्रमलाई झन बढाएको थियो र वैदेशिक रोजगारीमा परम्परागत तरिका अन्त्य भई अहिले व्यवसायिक र संस्थागत रूप दिइएको छ। सरकारको स्वीकृति लिएर झण्डै ५ हजारभन्दा बढी बैदेशिक रोजगार कम्पनीले बैधानिक रूपमा नेपालीलाई विदेशमा कामको लागि पठाइरहेका छन्। २०४२ सालमा बनेको ऐन अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी हुन नसकेकोले हालै बैदेशिक रोजगार ऐन २०६३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ।नेपाल बाहिर कति नेपाली छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक नै छैन्। हाल भारतमा झण्डै ३०-३५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। नेपाल, भारत बीचको खुल्ला सीमाको कारण भारतमा कार्यरत नेपालीको यकिन संख्या अनुमान गर्न निक्कै गाह्रो छ। बेलायतका नागरक डेविड सेडनले समाजशास्त्री गणेश गुरुङ र जगन्नाथ अधिकारीसँग मिलेर सात वर्षघि गरेको लेवर माइग्रेसन एण्ड रेमिटेन्ससम्बन्धी अध्ययनमा भारतको सरकारी निकायमा मात्र २ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको जनाएका थिए। विशेष गरी मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लाखौं परिवारका गरिब जनता भारतमा काम गर्न जाने परम्परा नै चलेको छ।अझ आन्तरिक द्वन्द्व चर्केको बेलामा भारतमा विस्थापित हुनेको संख्या कहालीलाग्दो हुन पुगेको थियो। एक तथ्यांकअनुसार दुर्गम जिल्ला अछाममा ८० प्रतिशत युवा कामको खोजीमा भारत जान्छन्। भारत जाने अधिकांश युवा भारी बोक्ने, चौकीदारी गर्ने, होटलमा काम गर्ने, निर्माण तथा कृषिमा कार्य गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूको औषत आय निकै नै कम छ तर पनि काम भने अत्यन्तै फोहर, कठिन, खतराजनक र तल्लो तहको रहेको छ। त्यस्तै भारतमा कार्यरत कयांै नेपाली अनेकौ दुर्व्यवहार तथा ठगीका घटना सहेका छन्। एक उदाहरणका लागि नेपालबाट बेचिएका झण्डै १ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली चेली विभिन्न भारतीय शहरमा देह व्यापारमा संलग्न रहन बाध्य छन्।भारतबाहेक अन्य देशमा बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या झण्डै १५ लाखभन्दा बढी छ। श्रम मन्त्रालयकाअनुसार गत आ.व २०६२/०६३ मा मात्र नेपालबाट १ लाख ७७ हजार ५ सय ७६ नेपाली बैदेशिक रूपले विदेशिएका थिए। यो संख्या अघिल्लो आ.व भन्दा झण्डै २९ प्रतिशतले बढी हो।रोजगारीको निम्ति मध्यमस्तरको कमाई हुने खाडी मुलुक (साउदी अरेविया, बहराइन, ओभान, कुवेत र कतार) र मलेसियामा नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। गत आ.व २०६२/०६३ मा प्रमुख गन्तव्यस्थलको रूपमा मलेसिया रह्यो जहाँ झण्डै ८३ हजार नेपालीले बैदेशिक रोजगारीको निम्ति प्रवेश गरे। त्यस्तै नेपाली उच्च कमाई हुने दक्षिण, कोरिया, ताइवान, मकाउ, हङकङ, ब्रुनाई, सिंगापुर र जापान पनि बैदेशिक रोजगारीको निम्ति बैधानिक अबैदेशिक रूपमा छिरेका छन्। झण्डै १ लाख ५० हजारको संख्यामा यी पर्ूर्वी एशियाली देशमा नेपाली कार्यरत छन्। श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कोरिया जाने नेपालीको संख्या जम्मा ५ हजार६ सय ८ रहेको छ भने झण्डै २० हजार नेपाली कामदार अबैदेशिक रूपमा कार्यरत रहेको अनुमान छ। त्यस्तै मध्यपूर्वका केही मुलुक, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, युरोपर्(जर्मनी, बेल्जियम, बेलायत) अष्ट्रेलिया, न्यूजिलैण्डलगायतका देशमा पनि विभिन्न बहानामा नेपाली गएका छन्। झण्डै ५ हजार नेपाली त केवल डीभी परेर मात्र अमेरिका गएको अनुमान गरिएको छ।कतिपय नेपाली अबैदेशिक रूपमा लुकिछिपी विदेशिएका छन्। एक उदाहरणको लागि लेवनानलाई लिन सकिन्छ। सरकारी तथ्यांकमा जम्मा १० जना नेपाली रहेको भनिएको लेवनानमा झण्डै पाँच हजारको संख्या नेपाली त्यसमा पनि अधिकांश महिला रहेको केही समय अगाडि पुष्टि भएको थियो। अझ अमेरिकाले गरेको अफगानिस्तान र इराक युद्धपछि ती मुलुकमा अबैदेशिक रूपमा जाने नेपालीको संख्या आकासिएको छ। खाडी मुलुकमा महिलालाई जानबाट रोक लागेपछि हजारौं महिला भारत हुँदै लुकिछिपी ती मुलुकमा गएका थिए। यसैबाट नै लाखांै नेपाली विदेशमा अबैदेशिक रूपमा कार्यरत रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर तथा देशमा रोजगारीका अवसरको अभावका कारण बैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्प हुन पुगेको छ। प्रत्येक वर्षनेपाली श्रम बजारमा साढे तीन लाख युवा समाहित हुन्छन। तर झण्डै साढे दुइ लाख बेरोजगार युवा कामको खोजीमा छटपटिन विवश हुन्छन्। बेरोजगार हुँदाको बेराग्यता र नैराश्यता नै विदेश पलायन हुनुपर्ने कारण बन्दछ। माओवादी जनयुद्ध तथा कमजोर अर्थतन्त्रका कारण पनि लाखौं नेपाली देश छोड्न बाध्य भएका थिए।यसरी विदेशिएका नेपालीले पठाएको आय निकै नै बढिरहेको छ। भारतको सरकारी सेवामा कार्यरत साढे दुइ लाख नेपाली र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत झण्डै ३० लाख नेपालीले वाषिर्क ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आम रेमिटेन्सको रूपमा पठाइएका छन्। एक तथ्यांक अनुसार ब्रिटिस सेनामा कार्यरत र अवकाश प्राप्त हजारौं सैनिकले मात्र तलव र पेन्सन गरी पुगनपुग पाँच अर्ब रूपैयाँ भित्रिरहेको छ। त्यस्तै हङकङ, सिंगापुर, बुर्नाईमा, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका पूर्वी एशियाली मुलुकबाट त्यहाँ कार्यरत नेपालीले अर्बौ रूपैयाँ नेपाल पठाइरहेका छन्। अझ खाडी मुलुक मलेसिया तथा पश्चिमी मुलुकबाट आउने रेमिटेन्स त १ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। विभिन्न माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको रेमिटेन्स गणना गर्ने हो भने झण्डै रू. १ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक आयले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ।यो रेमिटेन्स नेपालको एक वर्षो बजेटभन्दा पनि बढी हुन आउँछ। त्यसैकारण अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा हुँदा पनि रेमिटेन्सले नै देशलाई थेग्न पुग्यो। द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा देशका उद्योग कलकारखान, राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। हालको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाले केही लगानी बढे पनि अघिल्लो आ.व सम्म लगानी घटेको थियो। देशको आयात अझै बढ्दो क्रममा छ। नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएर वाषिर्क १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँमा रहेको छ। तर यस्तो स्थितिमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दो छ। नेपालको जीवनस्तर र्सवेक्षणको तथ्यांक अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४२ प्रतिशतबाट घटेर झण्डै ३१ प्रतिशत पुगेको थियो। यसरी सबैलाई अचम्मित पार्ने गरी गरिबी घट्नुको प्रमुख कारण नै रेमिटेन्सको प्रवाहमा भएको वृद्धि थियो। त्यत्ति मात्र होइन, यसले देशको जनताको क्रय शक्तिसमेत बढाएको छ। वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा विगत पाँच वर्षो तुलना गर्ने हो भने निक्षेप दोब्बरभन्दा बढी भएको छ।यही बैदेशिक रोजगार व्यवसायले देशका होटल रेष्टुराँ, पर्यटन, ट्राभल एजेन्सी, वायुसेवा कम्पनी, यातायातका साधन, उद्योग व्यापार बैंक तथा बीमा व्यवसाय, सञ्चार, विज्ञापन, एजेन्सी, ट्रेनिङ सेन्टरलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरेको छ.रेमिटेन्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाएको तथा गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याएको छ। तर यसले देशलाई कडा चुनौती पनि थोपरेको छ। बैदेशिक रोजगारले देशका सबै क्षेत्र र वर्गमा भने फाइदा पुर्याएको छैन। गरिबी घटे पनि आर्थिक असमानता बढेको छ। पश्चिमाञ्चल र पर्ूवाञ्चलबाट रोजगारीमा जानेको संख्या करिब ७० प्रतिशत छ। तर गरिबी र मानव विकास परिसूचकमा पछि परेको मध्य र सुदूर पश्चिम क्षेत्रबाट अधिकांश व्यक्ति आम्दानी हुने भारत प्रवेश गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यो क्षेत्रको आर्थिक उन्नति त्यस्तै मानिसको अबैदेशिक ओसार-पसार र बेचबिखन पनि यही बैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको छ। कयौं प्रतिभा पलायन भएर मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव महशुस हुन थालेको छ।त्यत्ति मात्र होइन, रेमिटेन्स उत्पादनशील क्षेत्रमाभन्दा पनि उपभोग्य कार्यमा मात्र खर्च भएको देखिन्छ। रेमिटेन्स मुख्यता घर घडेरी खरिद गर्न, घर बनाउन, सुन चाँदीका गहना किन्न र अन्य विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइराखेको छ। व्यक्तिगत विलासिताको सामग्रीमा रेमिटेन्स प्रयोग हुनु तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनुमा सरकारी गैर जिम्मेवारी पनि हो। रेमिटेन्सलाई सही सदुपयोग गर्नको निम्ति कुनै आर्थिक नीति छैन। बैदेशिक रोजगारलाई अझ व्यवस्थित गर्न गत हप्ता विधेयकसमेत पारित भयो तर रेमिटेन्सलाई नै सही सदुपयोग गर्नेतर्फकुनै ठोस कार्यक्रम रहेको छैन। तर्सथ अबको आवश्यकता बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रकमलाई देशभित्रै आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने गरी सही सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अन्य चुनौतीलाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्छ ।