संवाददाता

सभासदहरुले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा आज आइतबार बसेको संविधानसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सभासद्हरुले सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा मुलुकमा सामाजिक असुरक्षा बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

सभासद्हरुले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा सहजताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाढीपीडितलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने तथा हुलाकी सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी सभासद्हरुले ‘सोफी’ नामक मदिरा नष्ट गर्नुपर्ने, डोटी जिल्लामा रहेका दलितको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने, घाइते, अपाङ्ग र सहिद परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने, अपाङ्ग आयोगको गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।

संवाददाता

पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भइरहेका बेला हालै गरिएको मूल्य वृद्धिपछि पनि सहज रुपमा नपाइएको भनी चौतर्फी टिप्पणी हुँदा सरकारका एक मन्त्रीले अब फेरि मूल्य समायोजनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । मूल्य बढे पनि बजारमा सहज रुपमा इन्धन नपाइएको र यसले सर्वसाधारण मर्कामा परेको भन्दै सभासदहरुले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि केही दिनअघि संसदले अभावको कारणबारे जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि सरकारका तर्फबाट सदनलाई जानकारी दिंदै आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताले इन्धन आपूर्ति सहज गर्नका लागि मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभएको हो । इन्धनको खरिद दरभन्दा बिक्री मूल्य सस्तो भएको हुनाले आपूर्तिमा समस्या भएको सदनलाई मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिनुभएको हो ।

हाल दैनिक ३७ सय किलोलिटर इन्धनको माग भए पनि २३ सय किलोलिटर मात्र आपूर्ति हुन सकेको मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । नेपाल आयल निगमले अझै भारतीय आयल निगमलाई एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

संवाददाता

नयाँ सरकार बनाउने सम्बन्धमा दलहरुबीच छलफल तीव्र भइरहेका बेला दलहरुले मुख्य मन्त्रालयहरुको बाँडफाँडमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । दलहरुका आ, आफ्नै दाबीका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । सहमति हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीको चयन अब संविधानसभाबाट गरिने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले रक्षा मन्त्रालय आफूले नपाए माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सामेल नहुने भनिसकेको छ । महत्वपूर्ण गृह, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयमध्ये रक्षा कांग्रेसले आफूले पाउनुपर्ने बताएको हो । यदि उक्त मन्त्रालय नपाए आफू प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसले अन्य दलका नेताहरुलाई जानकारी दिएको छ ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले दलहरुसितको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिंदै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन रक्षा मन्त्रालय दोस्रो ठूलो पार्टीको मातहतमा रहनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताउनुभयो । उक्त मन्त्रालय नपाए प्रतिपक्षमा बस्ने सरकारमा सहभागी नहुने धारणा एमाले लगायतका दलहरुलाई जानकारी दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उता उक्त मन्त्रालय आफूहरुले नै पाउनुपर्ने माओवादीले बताउँदै आएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारमा रक्षा, अर्थ र गृह तीनवटै मुख्य मन्त्रालय उसैको मातहतमा रहेको भन्दै माओवादीले यस्तो तर्क अघि सारेको हो । माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले रक्षा मन्त्रालय लिएर नेपाली कांग्रेसले सेना समायोजन प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने षडयन्त्र गर्न लागेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

एनके संवाददाता

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि प्रखर राजावादीका रुपमा चर्चित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा पुन राजतन्त्र पुनस्थापना हुनसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । ‘राष्ट्रलाई आवश्यक परे’ राजतन्त्र फेरि पुनस्थपित हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएको हो । पोखरामा आइतबार स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै थापाले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने नाममा राजतन्त्रलाई हटाइएको जिकिर गर्दै थापाले त्यसैले राजतन्त्र अन्तरिम रुपमा मात्रै हटेको तर राजतन्त्र नेपाली जनको मस्तिष्कमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो । जनमत संग्रहबाट राजतन्त्र हटाइएको होइन भन्दै थापाले अब बन्ने नयाँ संविधानमा राजतन्त्रको कुनै न कुनै स्थान हुनसक्ने सम्भावना समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

निकट भविष्यमा आफूहरुले राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्न लागेको जानकारी दिंदै उहाँले उक्त आन्दोलनले राजतन्त्र पुनस्थापित हुन मदत पुग्ने समेत बताउनुभयो । अर्को प्रसंगमा थापाले अबको नयाा सरकार माओवादीलाई बनाउन दिनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।

संवाददाता

प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरुबीच आपसी अनि आन्तरिक छलफल तीव्र भइरहेका बेला नेकपा एमालेका महासचिव झलनाथ खनालले प्रजातारिन्त्रक गठबन्धनका नाममा माओवादीलाई एक्ल्याउने काम गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभएको छ । उहाँले यस क्रममा कसैले देव्रे दाहिने सोचेर काम गरे हितकारी नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ । महासचिव खनालले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

राजनीतिक गठबन्धनका नाममा कुनै पनि मुख्य दललाई एक्ल्याएर अघि बढ्ने अवस्था अहिले नरहेको भन्दै खनालले अझै पनि दलहरुबीच सहमति कायम गरी अघि बढ्न सकिने सम्भावना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि अझै पनि सहमति कायम गरी जान सकिने सम्भावना बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संवाददाता

संविधानसभामा निर्वाचन गरेरै नयाँ सरकार गठन गरिने भएपछि सर्वसम्मत उम्मेदवार तथा आफ्नो दलले समर्थन गर्ने उम्मेदवारको पक्षमा अन्य दलको समर्थन जुटाउन दलहरुले छलफललाई त्रि्रता दिने भएका छन् । माओवादी नेतृत्वमा सरकारमा गए सम्मानजनक अवस्था अन्यथा माओवादी बाहेकको सरकार गठनको पहल थालेको कांग्रेसले आज आइतबार पनि एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमसंग छलफल गर्ने भएको छ ।

सिंहदरवारमा हुने भनिएको छलफलमा यसअघि माओवादीसँग राखेको ५ बुँदे शर्त कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र सहमतिको सरकार गठनबारे छलफल गरिने कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्दं निधिले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी माओवादीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि माओवादीले पनि छलफललाई जारी राख्ने भएको छ । सिहदरवारमा हुने छलफलमा माओवादीले पनि एमाले, फोरम दगायतका दलहरुसँग छलफल गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।

यसैबीच, मधेशी जनअधिकार फोरम केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक आजै बस्दै छ । फोरम केन्द्रिय कार्यालय शंखमुलमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री चयनको लागि हुने निर्वाचनमा आफ्नो दलले खेल्ने भुमिका तय गर्ने फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले सरकार गठनका लागि सहमति निर्माण गर्न अन्य दलहरुसँग जारी छलफलबारे समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा पार्टीको भूमिका तय गर्ने बताइएको छ । मधेशका मुद्धालाई उठाउने दलको नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताउदै आएको फोरमले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे औपचारिक निर्णय बैठकले गर्ने बताइएको छ ।

संवाददाता

सुरक्षाको माग गर्दै आएका सिराहा र सुनसरीका कर्मचारीले आज आइतबार पनि सम्पूर्ण कार्यालयको कामकाज ठप्प पारेका छन् । यसअघि हिजो सिराहका कर्मचारीहरुले जिल्लाभर बिरोध स्वरुप १ घण्टा बिद्युत र टेलिफोन सेवा अबरुद्ध गरेका थिए ।

स्थनीय प्रशासनले सुरक्षाको वातावरण बनाई दिने आश्वासन दिए पनि कर्मचारीले सिरहामा ७ दिनदेखि र सुनसरीमा चार दिनदेखि काम बन्द गर्दैआएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सेवा दिने सरकारी अर्धसरकारी, वित्तीय संस्था, पशुलगायत कार्यालयहरुको काम ठप्प भएको छ ।

प्रशासनको आश्वासनका भरमा आन्दोलन नरोक्ने निर्णय गर्दै आएका कर्मचारीहले सुरक्षाको पूर्णरुपमा प्रत्याभूति दिन लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । लामो समयसम्म कार्यालयहरु बन्द हुँदा सर्वसाधरण सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।

संवाददाता

सवारी चालक हत्याको विरोधमा व्यवसायी र यातायात मजदुरले संयुक्त रुपमा गरेको अनिश्चितकालिन चक्काजामका कारण आज आइतबार पूर्वका चार अञ्चलको यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । चक्काजामका कारण पूर्वाञ्चलको मेची, कोशी, सगरमाथा र मध्यामाञ्चलको जनकपूर अञ्चलको सबै जिल्लामा यातायात सेवा ठप्प भएको छ ।

बन्दका कारण त्यस क्षेत्रमा चल्ने लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन् । सगरमाथाको सिराहा र सप्तरीमा भने फाट्टफुट्ट रुपमा यातायात सञ्चालनमा आएको पू्वक्षेत्र प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । यसअघि सहकर्मी हत्याको बिरोधमा उत्रिएका यातायात मजदुहरुले हिजो दिनभर धरान लगायतका पूर्वका प्रमुख शहरहरुमा यातायात बन्द गराएका थिए ।

सर्लाहीमा हत्या गरिएका सवारी चालक कृष्ण भुजेलको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सडकलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै व्यवसायी र मजदुरहरुले चार अञ्चलमा यातायात ठप्प पारेका हुन् ।

संवाददाता

व्यवस्थापिकाको हैसियतमा आज आइतबार संविधानसभाको बैठक बस्दैछ । संविधानसभा हल नयाँ वानेश्वरमा बस्ने बैठकले नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको तिथि तोक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिले संसद सचिवालयमा पठाएको पत्र बैठकमा पढेर सुनाएपछि आजैको बैठकले निर्वाचनको तिथि तोक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङले घरेलु हिसा सम्बन्धि विधयेक छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै बैठकमा शुन्य समयमा सभासदहरुले समसायिक विषयमा संदनको ध्यानाकर्षण गराउने छन् ।